हुंडाविरोधी भारतीय दंड विधान कायद्याच्या कलम ४९८ ए मध्ये संशोधन करण्यात येत असून त्यात सुधारणा करण्यासंबंधी कायदा विभाग पावले टाकत असल्याचे खात्रीलायक वृत्त आहे. नवीन संशोधनानुसार दावा न्यायालयात सुरू होण्यापूर्वी दोन्ही पक्षांना सहमतीने मार्ग काढण्यची परवागनी दिली जाणार आहे तसेच हुंड्यासाठी छळ झाल्याची तक्रार खोटी ठरली तर तक्रार करणार्‍यांना १५ पट दंड भरावा लागणार आहे. सध्या हा दंड १ हजार रूपये आहे.
या संदर्भातला प्रस्ताव कॅबिनेटकडे पाठविण्यात आला असल्याचेही समजते. हुंडयासाठी छळ प्रकरणात अनेकदा कायद्याचा दुरूपयोग होत असल्याचेही आढळते आहे. अनेकदा महिला सासरच्या मंडळींवर खोटे आरोप करून त्यांना त्रास देतात असेही दिसून आले आहे. असंतुष्ट महिलांसाठी हा कायदा म्हणजे शस्त्र बनले आहे कारण यात पोलिसांत केस दाखल केली की संबंधितांना लगेच अटक केली जाते आणि ते निर्दोष सिद्ध होईपर्यंत त्यांना दोषी मानले जाते. शिवाय दोन्ही पक्षांना समझोत्याची संधी दिली जात नाही. त्यामुळे २०१० साली सर्वोच्च न्यायालयानेच कायद्यात संशोधनाची गरज व्यक्त केली होती. विधी आयोग आणि न्यायाधीश मलिमथ समितीनेही अशाच शिफारसी केल्या होत्या असेही समजते.