नवी दिल्ली : ९७ कोटींपेक्षा जास्त देशात मोबाईल ग्राहकांची संख्या असून पंतप्रधान मोदी यांच्या डिजिटल इंडिया व्हीजनचा विचार करता सार्वत्रिक निवडणुकीत लवकरच इंटरनेट व्होटिंग सुरू होईल, असे कुणाला वाटत असेल तर तो भ्रम ठरेल. येत्या पाच ते सात वर्षांत तरी ते शक्य नाही. कारण, निवडणूक आयोगाच्याही दृष्टिपथात तूर्त ही व्यवस्था नाही. मतदाराला घरबसल्या डेस्कटॉप किंवा मोबाईलवरून मतदान करता यावे यासाठी आयोगाने इंटरनेट व्होटिंगसाठी सात वर्षांचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. सरकारलाही यासाठी मोठा खर्च करण्याची गरज नाही, असे निवडणूक आयोगाचे म्हणणे आहे. काही कोटी रुपयांमध्ये हे शक्य होईल.
निवडणूक आयुक्त एच. एस. ब्रह्मा यांनी सांगितले की, थेट मतदार यादीशी ही योजना जोडण्याचा यामागे मुख्य उद्देश आहे. यानंतर ई-व्होटिंगबाबत मतदारांची मते आजमावली जातील. ई-व्होट देणा-यास एक सांकेतिक क्रमांक (कोड) मिळेल. ब्रह्मा म्हणाले, येत्या पाच-सात वर्षांनंतर देशभरात कानाकोप-यात इंटरनेट पोहोचण्याची शक्यता असल्यामुळे आम्ही ही कालमर्यादा निश्चित केली आहे. ई-व्होटिंग वास्तवात उतरण्यासाठी इंटरनेट गावागावांत पोहचायला हवे. देशातील २.५ लाख ग्रामपंचायतीत ब्रॉडबँड सेवा पोहोचवणारी राष्ट्रीय फायबर नेटवर्क योजना आणखी काही कालावधीत उद्दिष्ट गाठू शकेल. यानंतर दोन वर्षे मतदार यादी व आधार क्रमांक इंटरनेटशी जोडावे लागतील.संबंधित व्यक्तीला निवडणूक आयोगाच्या वेबसाइटवर उपलब्ध मतदान पर्यावर जावे लागेल. तिथे कोड आणि आधार क्रमांक टाकल्यानंतर संबंधितास मोबाइल किंवा ई-मेलवर विशिष्ट कोड मिळेल. या कोडच्या माध्यमातून मतदान करता येईल. ई-व्होटिंगचा पर्याय आला तरी पारंपरिक पद्धती सुरूच राहील. ई-व्होटिंग हा पर्याय ऐच्छिक असेल.
दूरसंचार मंत्रालय गाव-खेड्यात ब्रॉडब्रँड पोहोचवण्यासाठी नॅशनल ऑप्टिकल फायबर नेटवर्क विस्तारत आहे. या सुविधेनंतर गावागावांत इंटरनेट पोहोचेल. सध्या देशभरातील जवळपास ६० ते ७० टक्के भागात इंटरनेट पोहोचले आहे. येत्या पाच वर्षांत १०० टक्के लोकांपर्यंत इंटरनेट सेवा देण्याचे उद्दिष्ट आहे. ई-व्होटिंगच्या आधी निवडणूक आयोग ई-माध्यमाच्या मतदार यादीत सुधारणा करेल. कोणतीही व्यक्त इंटरनेटवरील मतदार यादीत आपले नाव आणि पत्त्यात सुधारणा करू शकेल. यानंतर एका दिवसापेक्षा कमी वेळेत निवडणूक आयोग यादी अपडेट करेल.
vaibhav shinde