नवी दिल्ली : शेतक-यांच्या प्रश्नांकडे फारसे गांभीर्याने केंद्रातील सरकार पाहताना दिसत नाही. शेतक-यांना आता युरिया आयातीबाबत नियोजन न केल्याने युरिया टंचाईचा सामना करावा लागत आहे. खरे तर रबी हंगामात खत उपलब्ध करून द्यायला हवा होता. परंतु त्यास विलंब केल्याने शेतक-यांची अडचण वाढली आहे. त्यातच अनेकांना काळ्या बाजारातून अधिक किंमत मोजून ते घ्यावे लागत आहे.
जिल्हाधिका-यांना याचे वाटप पोलिस स्टेशन्सच्या मदतीने करण्याची वेळ आली असून त्यातूनही युरियाचा काळाबाजार सुरूच असल्यामुळे ऐन रबी हंगामातच शेतक-यांना संकटांचा सामना करावा लागत आहे. याला केंद्र सरकारच जबाबदार असून, खताच्या आयातीस विलंब केला गेल्याने अशी स्थिती निर्माण झाल्याचा आरोप करण्यात येत आहे. २०१४-१४ च्या एप्रिल ते जानेवारीदरम्यान देशात केवळ ७३.०२ लाख टन युरिया खताची आयात झाली. २०१३-१४ च्या १० महिन्यांत ६७.९८ लाख टन युरिया आयात केला होता. परंतु खरा मुद्दा मासिक आयातीशी संबंधित आहे. २०१४-१५ मध्ये जून ते ऑक्टोबरदरम्यान १७.३७ लाख टन युरिया खताची आयात करण्यात आली होती, तर गेल्या आर्थिक वर्षातील पाच महिन्यांत ४३.८२ लाख टन युरियाची आयात केली होती. या आकडेवारीवरून रबी हंगामाच्या पेरणीच्या वेळी नोव्हेंबर महिन्यापर्यंत युरियाची आयातच केली गेली नाही. त्यामुळे युरिया खताची टंचाई निर्माण झाली आहे.