पुणे – मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीचा प्रश्न समाजकल्याण विभाग व महाविद्यालयातील समन्वयाच्या अभावामुळे गंभीर बनला असून समाजकल्याण विभागाकडून कधीही विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वेळेत दिली जात नाही, तर महाविद्यालयांनी पाठपुरावा न ठेवल्याने विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहतात. समाजकल्याण विभाग व महाविद्यालयांच्या वादात विद्यार्थ्यांचे आर्थिक नुकसान होत आहे.
सर परशुरामभाऊ महाविद्यालयाच्या प्राचार्यांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्ती प्रकरणात अटक करण्यात आली. या प्रकरणानंतर महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळत नसल्याच्या तक्रारी समोर येत आहेत. समाजकल्याण विभागाकडून रक्कम मिळत नसल्याचे कारण महाविद्यालये देत आहेत, तर महाविद्यालयांकडून वेळेवर माहिती दिली जात नसल्याचे समाजकल्याणकडून सांगण्यात येत आहे.
बऱ्याच वेळा विद्यार्थ्यांची रक्कम महाविद्यालयाकडे पडून राहते. मात्र, या सर्व घटनेचा नाहक त्रास केवळ प्राचार्यांना सोसावा लागतो. शासन आदेशाप्रमाणे महाविद्यालयांना मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांकडून शुल्क आकारता येत नाही. तसेच समाजकल्याण विभागाकडून या विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा परतावा केला जात नाही. त्यामुळे महाविद्यालये कशी चालवावीत, असा प्रश्न संस्था चालकांसमोर उभा आहे.
त्यातच विद्यार्थ्यांच्या थकित शिष्यवृत्तीची रक्कम मिळविण्यासाठी महाविद्यालयाच्या प्रतिनिधींना समाजकल्याण विभागाच्या खेटा घालाव्या लागतात. महाविद्यालयांच्या प्रश्नांची उत्तरे देण्यासाठी समाजकल्याण कार्यालयात एकही अधिकारी उपस्थित नसतो, मात्र महाविद्यालयाकडून चुका झाल्या, तर त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करून प्राचार्यांना थेट अटक केली जाते. त्यामुळे संस्थाचालक व प्राचार्यांकडून समाजकल्याण विभागाच्या कारभाराबाबत तीव्र नाराजी व्यक्त केली जाते.
शिष्यवृत्तीची माहिती विद्यार्थ्यांपर्यंत पोहोचवून पुढाकार घेऊन समाजकल्याण विभागाच्या मदतीने अर्ज भरण्याचे काम हे महाविद्यालयांचे आहे. मात्र महाविद्यालये हे करत नाहीत. एससी आणि एसटीची शिष्यवृत्ती ही वेळेतच येते, ओबीसीची शिष्यवृत्ती २००३ पासून सुरू झाली, त्यामुळे निधीबाबत अर्थसंकल्पात तरतुदीत वाढ करावी लागेल. महाविद्यालयांनी या गोष्टी चुकीच्या पद्धतीने पुढे नेऊ नयेत.