‘एम डी’ ड्रगवरच्या बंदीबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन – केंद्र सरकार

high-court
मुंबई : केंद्र सरकारकडून लवकरच शाळकरी आणि कॉलेजच्या मुला-मुलींमध्ये ‘म्यॅव म्यॅव’ आणि ‘एम-कॅट’ अशा कोड भाषेत ‘फेमस’ असललेल्या ‘एमडी ड्रग’ या अंमली पदार्थांवर बंदी घातली जाण्याची शक्यता असून केंद्र सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात महाराष्ट्र सरकारने पाठवलेला ‘एम डी’ ड्रगवरच्या बंदीबाबतचा प्रस्ताव विचाराधीन असल्याचे सांगितले. यासंबंधीची याचिका डॉ. युसूफ मर्चंट यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली होती. या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्राने आपली भूमिका विशद केली आहे.

वेबसाईटच्या माध्यमातून ‘मेफेड्रोन’ असे अधिकृत नाव असलेला हा अंमली पदार्थ १५०-५०० रुपये प्रती ग्रॅम दराने सहज उपलब्ध आहे. बबल्स, म्यॅव म्यॅव, एम-कॅट अशा वेगवेगळ्या कोड नावांनी एम डी ड्रग ओळखला जातो. तरुण वर्गाला व्यसनाधीन करणारा हा पदार्थ शरीरासाठी घातक आहे. परंतु, अंमलीपदार्थ प्रतिबंधक कायद्याखालील पदार्थांच्या यादीत त्याचा समावेश होत नसल्याने संबंधितांवर कारवाई होत नसल्याचे या जनहित याचिकेद्वारे हायकोर्टाच्या निदर्शनास आणले आहे.

जगभरातील तब्बल ५३ देशांमध्ये या ड्रग्जवर बंदी घालण्यात आलेली आहे. पण भारतात त्यावर बंदी नसल्याने हे ड्रग्ज सर्वत्र अगदी सहज उपलब्ध आहे. विशेष म्हणजे शाळा आणि महाविद्यालयाबाहेर ते मोठ्या प्रमाणात विकले जातात. या गोष्टीचे गंभीर्य लक्षात घेता त्यावर तात्काळ बंदीची मागणी होत आहे. हायकोर्टात या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारला या संदर्भांत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे निर्देश दिले आहेत.