मुंबई – राज्य सरकारने सरकारी खर्चातून परदेशवारी करून मौजमजा करणाऱ्या आयएएस अधिकारी, सार्वजनिक उपक्रम मंडळे आणि महामंडळांचे अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांच्या विदेश वाऱ्यांना चाप लावण्याचा निर्णय घेतला असून राज्याचा फायदा असेल आणि टाळता येणे शक्य नसेल अशाच दौऱ्यांना यापुढे परवानगी देण्यात यावी. परस्पर आलेली निमंत्रणे स्वीकारून अधिकाऱ्यांच्या दौऱ्यांना मान्यता देण्यात येऊ नयेत, असे आदेश देण्यात आले आहेत.
चर्चासत्रे, कार्यशाळा, अभ्यास, व्यापार, उद्योगांची वृद्धी आदी कारणांसाठी वेळोवेळी भारतीय प्रशासन सेवेतील अधिकारी विदेश दौरे करतात. या दौऱ्यांसाठी देशाचे मौल्यवान परकीय चलन खर्च होते आणि दौऱ्यावर गेलेल्या अधिकाऱ्यांच्या अनुपस्थितीमुळे शासनाचे कामकाजसुद्धा खोळंबते. काही दौरे अनुत्पादक असतात तर काही दौऱ्यांमधून शासनास अत्यल्प लाभ होत असल्यामुळे राज्याच्या फायद्याचेच ठरतील अशा दौऱ्यांनाच यापुढे मान्यता देण्यात येणार आहे. यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली तीन जणांची शिफारस समिती स्थापन करण्यात आली असून या समितीच्या शिफारशीनुसार आलेल्या प्रस्तावांना मुख्यमंत्र्यांची मान्यता मिळाल्यावर केंद्र शासनाची मान्यता मिळवणे आवश्यक राहणार आहे. केंद्र शासनाच्या आवश्यक त्या मंत्रालयाची मान्यता मिळून त्याबाबतचे आदेश निघाल्याशिवाय दौरा सुरू करता येणार नाहीत.