नवी दिल्ली – भाजपाप्रणीत रालोआच्या केंद्र सरकारच्या देशातील उद्योग क्षेत्रात कार्यरत कर्मचार्‍यांचे किमान वेतन वाढवून पंधरा हजार रुपये करण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन असून असा निर्णय घेतल्यास राष्ट्रीय किमान वेतन कायदा १९४८ मध्ये येणार्‍या ४५ उद्योगांमधील कर्मचार्‍यांना या निर्णयाचा भरीव फायदा मिळणार असून, अनेकांच्या वेतनात दुपटीने वाढ होण्याची शक्यता आहे.
श्रम मंत्रालय आणि राज्य सरकारच्या अधिकार्‍यांची बैठक या दृष्टीने कायद्यात करावयाच्या बदलांविषयी सार्वमत तयार करण्यासाठी घेण्यात येणार आहे. त्याशिवाय, राज्यांचे काही अधिकारी आणि एक मंत्रिगट कायद्यातील तरतुदींचा विस्तृत अभ्यास करीत आहे. किमान वेतन कायद्यातील सुधारणेमध्ये राष्ट्रीय पातळीवर एकच वेतन कायम करण्याचा सल्ला देण्याऐवजी हा निर्णय राज्य सरकारांवर बंधनकारक करण्यात येणार आहे, अशी माहिती श्रम मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव अरुण कुमार सिन्हा यांनी दिली आहे. एका इंग्रजी वृत्तपत्राला दिलेल्या मुलाखतीत ते बोलत होते.