नवी दिल्ली : देशाच्या कानाकोप-यात अखंड वीजपुरवठ्याचे आगामी चार वर्षांमध्ये उद्दिष्ट पूर्ण करण्यासाठी केंद्र सरकारने पॉवर ट्रान्समिशन आणि वितरण व्यवस्थेच्या मजबुतीकरणासाठी तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा निर्धार केला आहे. या गुंतवणुकीतून
वीजनिर्मितीसाठी आवश्यक कच्चा माल मिळवणे आणि अन्य खर्च करण्यात येणार आहे.
या मोहिमेची सुरुवात नव्या वर्षात करण्यात येणार असून, अधिकाधिक वीजनिर्मिती आणि अखंड वीजपुरवठ्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे केंद्रीय ऊर्जामंत्री पियूष गोयल यांनी स्पष्ट केले. ‘वीजवहन आणि वीजवितरण या कळीच्या मुद्यांसाठी आम्ही तीन लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचे नियोजन करीत आहोत. या संदर्भात दीनदयाळ ग्रामीण ज्योति योजना आणि एकात्मिक ऊर्जा विकास योजनांची सुरुवातही करण्यात आली आहे. या योजनांच्या माध्यमातून देशाच्या कानाकोप-यात पुरेशी वीज वितरण करण्याचे नियोजन आहे,’ असे गोयल यांनी स्पष्ट केले. येत्या चार वर्षांमध्ये देशभरात अखंड वीजनिर्मिती आणि वीजवितरण करण्याचे उद्दिष्ट केंद्र सरकारने निर्धारित केले आहे. ‘कोळसाखाणींच्या वाटपानंतर वीजनिर्मितीतील प्रमुख घटक असणा-या कोळशाचे उत्पादन वाढण्याची शक्यता आहे. पुरेशा कोळशाचे प्रमाण वाढल्यास वीजनिर्मितीला गती येईल आणि आमचे उद्दिष्ट पूर्ण होईल,’ असेही गोयल यांनी स्पष्ट केले. सरत्या वर्षात सुप्रीम कोर्टाने खाणवाटप रद्द केल्यामुळे कोळसा उत्पादनावर टाच आली होती. ‘२०१४ हे वर्ष वीज उद्योगासाठी अत्यंत भयावह ठरले. खाणवाटप रद्द करण्यात आल्यामुळे कोळशाचा पुरवठा बंद झाला आणि परिणामी वीजनिर्मिती संकटात सापडली,’ असे डेलॉइट इंडियाचे सल्लागार आणि वरिष्ठ संचालक देबाशिष मिश्रा यांनी स्पष्ट केले.