उदयपूर : रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी देशातील विविध राज्य सरकारमार्फत शेतक-यांना दिली जाणारी कर्जमाफी योजना ही शेतक-यांच्या फायद्याची नसून नुकसानीचीच असून अशा प्रकारच्या योजना शेतक-यांचा कर्ज पुरवठा खंडीत करतात असे स्पष्टीकरण दिले आहे.
त्यांनी ही भारतीय आर्थिक संघाच्या वार्षिक संमेलनामध्ये माहिती दिली. देशातील काही राज्यांमध्ये अनेक निमित्ताने शेतक-यांना कर्जमाफी करण्यात आली आहे. या कर्जमाफी योजना किती परिणामकार राहील्या? असा प्रश्न राजन यांनी यावेळी उपस्थित केला. प्रत्याक्षात आमच्यासमोर जे काही अभ्यास अहवाल आले आहेत, त्यामध्ये हे स्पष्ट झाले आहे की, या पद्धतीच्या कर्जमाफी योजना निष्प्रभ ठरल्या आहेत. वास्तवमध्ये या योजनांमुळे नंतर शेतक-यांचा कर्ज पुरवठा खंडित झालेला आहे.
शेतक-यांच्या आत्महत्यांमध्ये कर्जबाजारीपणामुळे किती शेतक-यांनी आत्महत्या केल्या, याचा अभ्यास केला पाहिजे. बँकेच्या दृष्टीने आणि औपचारिकपणे शेतक-यांच्या डोक्यावरील कर्जाचे ओझे किती कमी झाले हे देखील पाहणे तितकेच महत्त्वाचे असल्याचे राजन यांनी सांगितले.आंध्र प्रदेश आणि तेलंगणा सरकारांनी मागील वर्षी राज्यात आलेल्या फायलीन वादळाने प्रभावित झालेल्या शेतक-यांच्या कर्जमाफीची घोषणा केली होती. तेलंगणा राज्याने माफ केलेल्या कर्जाच्या २५ टक्के बँकांना दिले. तर आंध्र प्रदेशाने आतापर्यंत असे केले नाही. या दोन्ही राज्यात कृषि क्षेत्रात बँकांनी १.३ लाख कोटी रुपयांचे कर्ज दिलेले आहे.