गेली दोन दशके भारताची अर्थव्यवस्था वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून गणली जात आहे मात्र त्याचबरोबर जशी भारतीयांची कमाई वाढत चालली आहे त्याचप्रमाणात त्यांचा कर्जबाजारीपणाही वाढत चालला असल्याचे एका सर्वेक्षणात दिसून आले आहे. नॅशनल सँपल सर्वे मध्ये ही बाब अधोरेखित झाली आहे.
गतीने वाढणारी अर्थव्यवस्था आणि शहरी तसेच ग्रामीण भागातील संपन्नता ही भारतीय अर्थव्यवस्थेची लक्षणे असली तरी नॅशनल सँपल सर्वे ( एनएसएसओ) च्या ताज्या आकडेवारीनुसार शहरी तसेच ग्रामीण भागातही कर्जदारांची संख्याही त्याच वेगाने वाढत चालली आहे. ग्रामीण भागातील एक तृतीयांश तर शहरी भागातील एक चतुर्थांश नागरीक कर्जबाजारी आहेत. दर १० वर्षांनी हे सर्वेक्षण केले जाते. त्यानुसार २००२ ते २०१२ या काळात शहरी कर्जदारांत ७ पट तर ग्रामीण कर्जदारांत चौपट वाढ झाली आहे. शहरी कर्जदारांचे कर्जाचे सरासरी प्रमाण ८४६२५ रूपये तर ग्रामीण कर्जदारांचे सरासरी कर्ज ३२५२२ रूपये इतके आहे.
याचाच अर्थ असा की शहरी भागात २२ टक्के तर ग्रामीण भागात ३१ टक्के नागरीक कर्जदार आहेत. तज्ञांच्या मते आजकाल इएमआय ही फॅशन झाली आहे. कर्जाची सहज उपलब्धता, हव्या त्या वस्तू कर्जावर घेण्याची सुविधा आणि आरामदायी जीवनशैलीकडे वाढत चाललेला कल यामुळे कर्ज घेण्याचे प्रमाण वाढते आहे. वरील आकडेवारीत प्रामुख्याने घर, जमीन आणि व्यवसायाचे कर्ज गृहीत धरले गेले आहे. अन्य कर्जांचा त्यात समावेश केला तर कर्जदारांची संख्या आणखी कित्येक पटींनी वाढेल असे बँक ऑफ बरोडाचे प्रमुख आर. के. बक्शी यांनी सांगितले.