मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयाने भाजपने निवडणूक प्रचारादरम्यान दाखविलेल्या टोलमुक्तीचे स्वप्न साकार करण्यासाठी फडणवीस सरकारच्या प्रयत्नांना केराची टोपली दाखवत राज्य सरकारचा तडाली टोलनाका बंद करण्याचा आदेश न्यायालयाने बेकायदेशीर ठरवला असून या टोलनाक्यावरील वसुली सुरूच ठेवण्याचे आदेशही दिले आहेत.
आघाडी सरकारने तडाली टोलनाका बंद करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, टोलनाक्याच्या ठेकेदाराने राज्य सरकारच्या आदेशाला न्यायालयात आव्हान दिल्यामुळे ठेकेदाराचा हिशेब पूर्ण न करताच टोल बंद करण्याचा सरकारचा निर्णय बेकायदेशीर असून टोलवसुली पुन्हा सुरू करण्याची मुभा न्यायालयाने ठेकेदाराला दिली आहे.
शिवाय ठेकेदारावर अंतिम निर्णय होईपर्यंत कोणतीही कारवाई करण्यास न्यायालयाने मनाई केली असून इतर ४४ टोलनाक्यांबाबतही चार आठवडय़ात प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता ४४ टोलनाक्यांचा निर्णयही राज्यसरकारच्या विरोधात जाण्याची भीती व्यक्त केली जाते आहे.