विमा क्षेत्रात परदेशी गुंतवणूकीला केंद्राची मंजुरी

राज्यसभेत २००८ पासून विमा क्षेत्रातील एफडीआयची मर्यादा २६ टक्क्यांवरुन ४९ टक्के करण्यासंबंधीचा प्रस्ताव प्रलंबित होता. परकीय गुंतवणुकीची मर्यादा वाढल्याने या क्षेत्रात ५० हजार कोटी रुपयांपर्यंतच्या गुंतवणुकीचा मार्ग खुला झाला आहे. राज्यसभेमध्ये विमा विधेयक २००८ मध्ये सरकारने आणले होते. यामध्ये एफडीआयची मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवण्याची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र याला संसदेच्या अर्थ खात्याच्या स्थायी समितीने विरोध केला आणि २६ टक्केच कायम ठेवावी, अशी शिफारस केली.