मुंबई – सामाजिक संघटनांनी दाखल केलेल्या याचिकेनंतर नेमण्यात आलेल्या समितीच्या अहवालावर अंतिम निकाल देताना मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि प्रशासनाला वारीच्या काळात पंढरपूरला झालेल्या अस्वच्छते प्रकरणी कठोर निर्देश दिले आहेत.
त्याचबरोबर मुंबई उच्च न्यायालयाने नदीची स्वच्छता, प्रदूषणाला अटकाव, स्वच्छतागृहांची सोय, शिवाय स्वच्छतेचा संदेश देणाऱ्या कार्यक्रमांनी जनजागृती करण्याचेही आदेश दिले आहेत. राज्य सरकारच पंढरपूरच्या बकाल अवस्थेला जबाबदार असून त्यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याची मागणी करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाने नेमलेल्या समितीने या आरोपांची शहानिशा करून त्याची पुष्टी केल्यामुळे हे आदेश दिले आहेत. पंढरपूरात आषाढी, कार्तिकी, माघी आणि चैत्री या चार एकादशी दरम्यान पंढरपूरमध्ये पंढरपूरात येणाऱ्या प्रवेश द्वारावर बॅरीगेटींग करावे असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. तसेच पोलिसांना याबाबत विशेष अधिकारही देण्यात आले आहेत. न्यायालयाच्या या आदेशात चंद्रभागा नदीच्या किनाऱ्यावर मंडप उभारू नये आणि चंद्रभागेच्या नदी पात्रातील बांधकामेही तोडण्यात यावी असे स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत.