
संयुक्त राष्ट्रसंघ – लष्कर-ए-तोयबासारख्या जहाल दहशतवादी संघटना संयुक्त राष्ट्रसंघाने (युनो) बंदी घातली असतानाही जगाच्या अनेक भागांमध्ये राजरोसपणे आपल्या कारवाया करीत आहेत. या संघटना प्रेम आणि स्वच्छ हवेवर तर जगत नाहीत. मग, त्यांच्याकडे दहशतवादी कारवायांसाठी पैसा येतो कुठून, अशा कडक शब्दात भारताने आपली नाराजी व्यक्त केली. भारताची चिंता मान्य करून दहशतवादी संघटनांची आर्थिक रसद तोडायलाच हवी, असे मत संयुक्त राष्ट्राच्या पदाधिकार्यांनी व्यक्त केले.
तोयबाला रसद मिळते कुठून? भारताने व्यक्त केली चिंता
भारताचे प्रतिनिधी भगवंत बिष्णोई यांनी रोखठोकपणे भारताची बाजू संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादी आणि आंतरराष्ट्रीय गुन्हेविषयक परिषदेत आयोजित खुल्या चर्चेत मांडली. संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषदेच्या निर्बंध घातलेल्या यादीत या दहशतवादी संघटनांचा समावेश असून, त्यांच्यावर भ्रमणबंदी, बँक खाती व मालमत्ता गोठविणे आणि शस्त्रपुरवठा करण्यावर बंदी घालणे, असे विविध निर्बंध असतानाही, मादक द्रव्यांची तस्करी, सागरी चाचेगिरी, खंडणीसाठी अपहरण अशा माध्यमातून या दहशतवादी संघटनांना निधी मिळत असतो, याकडे बिष्णोई यांनी जगाचे लक्ष वेधले. सुरक्षा परिषदेची निर्बंध समिती विशेष काही करू शकत नसल्याने या विषयाकडे सुरक्षा परिषदेनेच लक्ष देणे आवश्यक ठरेल, असे बिष्णोई म्हणाले.
भारताची भूमिका मान्य करीत, आंतरराष्ट्रीय संघटित गुन्हेगारी क्षेत्राकडून दहशतवाद्यांना मिळणारी आर्थिक रसद रोखण्याचा ठराव सुरक्षा परिषदेत मंजूर करण्यात आला. दहशतवादाविरोधातील लढाईकडे दुर्लक्ष करणे जगाला परवडणारे नाही, हे पेशावरच्या लष्करी शाळेतील नरसंहरावरून पुन्हा एकदा स्पष्ट झाले, असे मत राजकीय विभागाचे अंडर सेक्रेटरी जनरल जेफरी फेल्टमन यांनी व्यक्त केले.
