नवी दिल्ली – आम्ही लोकसभेत प्रलंबित असलेले वस्तू व सेवा कर (जीएसटी) विधेयक सादर केले असून आता आर्थिक सुधारणांसाठी आवश्यक असलले विमा विधेयकही सादर केले जाणार आहे, आमचा तो निर्धारच आहे. या विधेयकाचा मार्ग रोखणारे राजकीय अडथळे कदापि मान्य केले जाणार नाहीत, असे अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनी सांगितले.
तृणमूल कॉंग्रेसचा उल्लेख न करता जेटली म्हणाले की, चिटफंड घोटाळ्यात सामील असलेला राजकीय पक्ष राज्यसभेतील कामकाजात अडथळे निर्माण करून देशवासीयांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करीत आहे.
विमाक्षेत्रात कोणकोणत्या सुधारणा करायच्या, हे सरकारने निश्‍चित केले आहे. संसदेतील राजकीय गोंधळ पाहू जाता हे विधेयक सादर करण्यासाठी आता आम्ही फार विलंब लावणार नाही, असे सांगताना राज्यसभेत सत्ताधारी रालोआ सरकार बहुमतात नसल्याची खंत त्यांनी व्यक्त केली.
विमाक्षेत्रात थेट विदेशी गुंतवणूक २६ टक्क्यांवरून ४९ टक्के करण्याला संसदेच्या स्थायी समितीकडून आणि राज्यसभेच्या निवड समितीकडून मंजुरी मिळाली आहे. राजकीय गोंधळ घालून विरोधक विमा विधेयक संसदेच्या सत्रात मांडण्यात विलंब करीत आहेत. प्रस्तावित विमा सुधारणा मार्गी लावायच्या असतील, तर त्यासाठी आता अध्यादेश किंवा वटहुकूम काढणे हाच एकमेव मार्ग आहे, असेही जेटलींनी सांगितले.