नागपूर – मुंबई गुजरातकडे जाऊ नये, म्हणून व मराठी राज्य एक रहावे या उद्देशाने आम्ही राजधानीच्या दर्जावर पाणी सोडून उपराजधानीच्या दर्जावर समाधान मानले. विदर्भाने हे केले नसते तर, मुंबई ही गुजरातला जोडली गेली असती, असे त्यावेळच्या संयुक्त महाराष्ट्र समितीच्या नेत्यांनी सांगितल्याने आम्ही महाराष्ट्रात आलो. नागपूर करार झाला. परंतु हा करार न पाळता सत्ताधा-यानी सतत अन्यायच केला, असे स्पष्ट मत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी येथे व्यक्त केले.
महाराष्ट्राचा विकास विदर्भ, मराठवाडा व कोकणाचा विकास झाल्याशिवाय होणार नाही. पश्चिम महाराष्ट्रातला काही भाग आजही दुष्काळी आहे. असे असताना पश्चिम महाराष्ट्रातल्या सत्ताधा-यानी हा निधीही आपल्या तालुक्याकडे पळवून नेला, असा टोलाही विधानसभेत विदर्भाच्या विकासाच्या अनुशेषावरील चर्चेला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी लगावला.
आता आम्ही राज्यपालांच्या निर्देशांप्रमाणेच वितरणाचे काम करणार आहोत. मागील सत्ताधार्यांनी नॉन प्लॅनमधील पैसाही इतरत्र वळवला. यापुढे सिंचनासाठी अमरावती विभागाला प्राधान्य देणार आहोत. तर आदर्श मिश्रा यांच्या अहवालाची कार्यवाहीसुद्धा आम्ही करणार आहोत. या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे की जाणीवपूर्वक विदर्भातील रिक्त पदे भरली जात नाहीत. म्हणूनच आम्ही निर्णय घेतला आहे की, विदर्भातील अतिरिक्त जिल्हाधिकारी, उप जिल्हाधिकारी, प्रांत, तहसीलदार पर्यंतची सर्व पदे ही एका महिन्यात भरली जाणार आहेत. कुठल्याही अधिकार्यची बदली यापुढे रद्द केली जाणार नाही, आणि असा कोणी दबाव आणेल त्यावर कारवाई केली जाईल, असा कडक इशाराही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिला.