मुंबई – वादग्रस्त आदर्श घोटाळ्यात अडकलेले काँग्रसचे खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण यांना उच्च न्यायालयाने तात्पूरता दिलासा दिला असून आदर्श घोटाळ्यातील आरोपींमधून नाव वगळण्यास नकार देणा-या न्यायमूर्ती एम.एस. टहिलयानी यांनी आपल्याच आदेशाला सहा आठवडय़ांची स्थगिती दिली. `सीबीआय’ने याचिका फेटाळून लावण्याच्या निर्णयाचा फेरविचार करावा म्हणून नव्याने याचिका दाखल केली होती. त्यावर न्यायालयाने स्थगिती देताना याचिकेची पुढील सुनावणी १९ जानेवारीपर्यंत तहकूब ठेवली.
आदर्श घोटाळ्याप्रकरणी अशोक चव्हाण यांच्याविरोधात महाराष्ट्राचे तत्कालीन राज्यपाल के.शंकरनारायणन यांनी खटला चालवण्यास मंजुरी नाकारल्याने सीबीबायने कनिष्ठ न्यायालयाला चव्हाण यांचे नाव खटल्यातून वगळण्याची विनंती केली होती. मात्र या न्यायालयाने ही विनंती फेटाळून लावल्याने सीबीआयने त्या निर्णया विरोधात उच्च न्यायालयात धाव घेऊन याचिका दाखल केली होती. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती एम.एल टहिलयानी यांनीही १९ नोव्हेंबर रोजी चव्हाण यांचे नाव वगळण्यास नकार देत सीबीआयची याचिका फेटाळून लावली होती. मात्र न्यायालयाने आम्ही उपस्थित केलेल्या मुद्यांवर निर्णय दिलेला नसल्याने या निर्णयाचा फर विचार करावा म्हणून पून्हा याचिका केली होती.