नवी दिल्ली – पहिल्या टप्प्यात ९२ कोळसा खाणींच्या ई-लिलावांसाठी नियमांचा मसुदा केंद्र सरकारने जारी केला. त्याबरोबरच स्टील, स्पांज लोह, सिमेंट व कॅप्टिव्ह ऊर्जेसारख्या क्षेत्रासाठी १५० रुपये प्रतिटनचे कमीत कमी मूल्य निर्धारित केल्यामुळे गेल्या सप्टेंबर महिन्यात सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केले केलेल्या २०४ कोळसा ब्लॉक्सच्या लिलावाचा मार्ग मोकळा झाला आहे.
कोळसा खाण (विशेष तरतूद) अध्यादेश, २०१४ व या अंतर्गत बनविण्यात आलेल्या नियमांतर्गत कोळसा खाणींचा लिलाव करणार्‍या (मनोनित) अधिकार्‍याकडून निविदेसाठी एक दस्तावेज तयार करण्याची अपेक्षा आहे, असे सरकारने एक अधिसूचना जारी करताना म्हटले आहे. या अंतर्गत निविदा दस्तावेजासाठी एक दृष्टिपत्र तयार करण्यात आले आहे, म्हणजे याच्या आधारे सार्वजनिक रूपात सल्लामसलत करता येऊ शकेल. कोळसा मंत्रालयाने सर्व संबंधित पक्षांना २२ डिसेंबरपर्यंत यावर प्रतिक्रिया मागितली आहे.