दिल्ली – दीर्घकाळ मंजुरीशिवाय रखडलेले अनेक प्रकल्प मागी लावण्यासाठी पंतप्रधान मोदींनी प्रयत्न सुरू केले आहेत. या संदर्भात त्यांनी प्रोजेक्ट मॉनिटरींग ग्रुप बनविले असून या प्रकल्पांना विविन्न विभाग आणि मंत्रालयांकडून लवकरच मंजुरी दिली जाणार असल्याची माहिती वेबसाईटवर देण्यात आली आहे. देशांत पायाभूत सुविधा व अन्य क्षेत्रातील अनेक प्रकल्प दीर्घकाळ रेंगाळले असून यात झालेली मोठी गुंतवणूक लक्षात घेऊन तसेच या प्रकल्पांची किंमत आणखी वाढण्याअगोदर त्यांना मंजुरी देण्याच्या कामास गती देण्यात आली आहे.

कॅबिनेटकडे आत्तापर्यंत पाठविलेल्या प्रलंबित ४९२ प्रलंबित प्रकल्पातील १९० इन्फ्रास्ट्रक्चर संबंधातील आहेत. या प्रकल्पांसंबंधीच्या सर्व अडचणी दुर करण्यात आल्या आहेत असेही समजते. यामुळे येत्या कांही दिवसांत ३०० हून अधिक प्रकल्प मंजुरी मिळून मागी लागणार आहेत. १५० कोटी रूपयांपेक्षा जादा गुंतवणक असलेले २९५ इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रकल्प मंजुरीविना अडकले होते व त्यामुळे त्यांचा खर्च आता ६.५ लाख कोटींवर गेला असल्याचेही सांगितले जात आहे. मेगा प्रोजेक्ट हे सरकारसमोरचे मोठे आव्हान ठरले आहेत.

अडकलेल्या प्रकल्पांपैकी ६९ पाच वर्षांपेक्षा अधिक काळ, ९८ दोन ते पाच वर्षे, ६६ एक ते दोन वर्षे तर ६२ वर्षभर रखडले आहेत. यामुळे उद्योग जगतावरचा दबाव ही वाढला आहे. २९५ पैकी ९२ हायवे प्रकल्प असून त्यांची किंमत २ हजार कोटींनी वाढली आहे. रेल्वेचे ३२ प्रकल्प रेंगाळल्याने त्यांचा खर्च ४६ हजार कोटींनी, पेट्रोलियमच्या ४३ प्रकल्पांचा खर्च १६ हजार कोटींनी , उर्जा प्रकल्पांचा खर्च १२ हजार कोटींनी तर ३४ कोल प्रोजेक्टचा खर्च १० हजार कोटींनी वाढला असल्याचे समजते.