मुंबई – तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाम मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह त्यांच्या कुटुंबियांची महाराष्ट्र सदना बरोबरच अन्य कामांमध्ये कंत्राटदारांकडून लाच घेतल्याच्या आरोपामुळे खुली चौकशी करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने दिले. मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठाने अंमलबजावणी संचालनालय (ईडी)आणि लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग यांच्या प्रमुखांच्या नेतृत्वाखाली विषेश तपास पथक (एसआयटी )स्थापन करून याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या तक्रारी आणि त्यांनी सादर केलेल्या पुराव्यांच्या आधारे दोन महिन्यांमध्ये चौकशी करून प्रगत अहवाल सादर करावा, असा आदेश दिल्यामुळे भुजबळ आणि कुटुंबियांच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या बांधकामाबरोबरच सार्वजनिक बांधकाम खात्यामार्फत कामाच्या निविदा देणा-या कंत्राटदारांकडून गेल्या चार वर्षात भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करून सुमारे ८२ कोटींची लाच घेतल्याचा आरोप करून आम आदमी पार्टीच्याच्या अंजली दमानिया, प्रिती शर्मा , संजय परमार यांच्यावतीने ऍड. सुगंध देशमुख यांनी केलेल्या याचिकेवर मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा आणि न्यायमर्ती बी.पी. कुलाबावाला यांच्या खंडपीठा समारे सुनावणी झाली.