नवी दिल्ली : अनेक वर्षांपासून देशात एकच करप्रणाली असावी अशी मागणी होती. तसेच सात वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वस्तू आणि सेवाकर (जीएसटी) करप्रणालीचे सुधारित विधेयक रखडले होते. हे विधेयक पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सरकारने मंजूर केल्यामुळे आता नवी करप्रणाली लागू होण्यास मार्ग मोकळा झाला आहे.
अखेर केंद्रीय मंत्रिमंडळाची वस्तू व सेवा कराला (जीएसटी) मान्यता मिळाली. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनातच यासंदर्भातील सुधारित विधेयकाला मंजुरी मिळवून घेण्याचे आता केंद्र सरकारचे पुढचे लक्ष्य असेल. १ एप्रिल २०१६ पासून देशभरात जीएसटीची अंमलबजावणी करण्याचा केंद्र सरकारचा विचार आहे.
यातून पेट्रोल आणि पेट्रोलियम पदार्थावरील कर वगळण्यात आले असून जीएसटीला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिल्याने आता संसदेतही या विधेयकाला मंजुरी मिळण्याची शक्यता आहे. जीएसटीमुळे केंद्रीय पातळीवर उत्पादन शुल्क व सेवा कर तर राज्य पातळीवर मूल्यवर्धित कर (व्हॅट) व स्थानिक कर रद्दबातल ठरतील.
राज्यांच्या आग्रहामुळे पेट्रोलियम पदार्थावरील कर जीएसटीच्या कक्षेत न आणण्याचे केंद्राने मान्य केले आहे. मात्र, त्याबदल्यात राज्यांना प्रवेश करांवर पाणी सोडावे लागणार आहे. तसेच अनेक अप्रत्यक्ष कर रद्द होणार आहेत.