नागपूर – महानगरपालिकांच्या उत्पन्नाचा मुख्य स्रोत स्थानिक संस्था कर (एलबीटी) असून पर्यायी कर प्रणाली लागू करताना महानगरपालिकांचे आर्थिक स्वातंत्र्य हिरावून घेतले जाणार नाही, याचा विचार केला जात आहे. थोडा विलंब होत असला तरी एलबीटी रद्द करणारच, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानसभेत ठामपणे सांगितले.
आशीष शेलार यांनी राज्यपालांच्या अभिभाषणावर मांडलेल्या अभिनंदन प्रस्तावावर बोलताना मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सरकारची ही भूमिका जाहीर केली असून या प्रस्तावावर दोन्ही बाजूच्या १९ सदस्यांनी आपापली मते व्यक्त केली. यावर उत्तर देताना, मुख्यमंत्र्यांनी एलबीटी रद्द करण्यावर सरकार ठाम असल्याचे सांगितले. केंद्र शासनाकडूनदेखील जीएसटी करप्रणाली सर्व राज्यांमध्ये लागू करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत. मात्र, जीएसटी लागू होण्याचा, एलबीटी रद्द करण्याशी दुरान्वाये संबंध नाही, असेही त्यांनी यावेळी स्पष्ट केले. तर, नवीन पर्यायी व्यवस्थेबाबत वित्त विभाग व विक्रीकर विभाग आपला अहवाल तयार करीत असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.