नागपूर – अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीमुळे अन्य पिकांसह कापसाचेही मोठे नुकसान झाले. राज्य सरकारतर्फे मदतीचा हात देण्याच्या हेतूने कापसाला प्रति क्विंटल बोनस देण्यावर सरकार विचार करीत आहे, असे महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी सांगितले होते. मात्र, बोनस क्विंटलमागे द्यायचा की, हेक्टरी द्यायचा, याबाबतचा निर्णय अधिवेशन संपण्यापूर्वी जाहीर केला जाईल, अशी माहिती पणन मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी विधानसभेत दिली.
भारतीय जनता पक्षाचे सदस्य सुधाकर देशमुख व अन्य सदस्यांनी यासंदर्भातील लक्षवेधी सूचना विधानसभेत मांडली होती. या लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना पाटील यांनी सदर माहिती दिली. कापसाला ७ हजार रुपये प्रति क्विंटल भाव देण्याची मागणी असताना, ५५०० रुपयांपेक्षा कमी भाव मिळत आहे. धान, सोयाबीन, मका, भुईमूग, उडीद यांनाही रास्त भाव मिळत नसल्याने, राज्यातील शेतकरी अडचणीत आला आहे. त्यामुळे शेतकर्‍यांना योग्य भाव मिळणे अत्यावश्यक असल्याच्या बाबींकडे, या सूचनेच्या माध्यमातून शासनाचे लक्ष वेधले.
सद्यस्थितीत अधिकाधिक कापूस खाजगी बाजारात विकल्या गेला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत भाव पडले आहेत. हमीभावापेक्षा कमी किमतीत कोणी कापूस खरेदी करू नये म्हणून सीसीआय आणि नाफेडतर्फे खरेदी केंद्र सुरू करण्यात आले आहेत. तरीही शेतकर्‍यांना मिळणारा भाव कमी आहे, असे वाटत असल्याने प्रतिक्विंटल बोनस देण्याचा विचार शासन करीत आहे. अशी माहिती या लक्षवेधीवर उत्तर देताना पणन मंत्री पाटील यांनी दिली.