दिल्ली – देशाच्या खेड्यापाड्यापर्यंत अस्तित्व असलेल्या मात्र सध्या अनेक अडचणींनी त्रस्त झालेल्या भारतीय पोस्ट विभागाला नवसंजीवनी मिळण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे. भारतीय पोस्ट सेवेला कार्पोरेट लूक कसा देता येईल यासंबंधी केंद्र सरकारने माजी कॅबिनेट सचिव टी.एस.आर.सुब्रह्मण्यम यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमलेल्या टास्क फोर्सने त्यांच्या या संदर्भातला शिफारसी सरकारकडे सोपविल्या असून त्या मान्य झाल्या तर भारतीय पोस्ट सेवा पुन्हा एकदा दिमाखाने कार्यरत होऊ शकेल असे सांगितले जात आहे.
या समितीने सुचविलेल्या उपाययोजना अमलात आणल्या गेल्या तर येत्या ३-४ वर्षात भारतीय पोस्ट सेवेत किमान ५ लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईलच पण पोस्टाच्या गावोगावी पसरलेल्या शाखांचा वापरही योग्य प्रकारे होऊ शकणार आहे. शिवाय यामुळे पोस्ट विभाग पुन्हा सुस्थित होण्यासह मदत मिळणार असल्याचे सांगितले जात आहे.
या शिफारसींनुसार पोस्ट विभाग चार कंपन्यांमध्ये विभागला जाण्यासाठीचा रोडमॅप तयार करण्यात आला आहे. देशात सध्या दीड लाखांहून अधिक पोस्ट ऑफिसे आहेत. तसेच खेडोपाडीही त्यांचे अस्तित्व आहे. याचा वापर आर्थिक व्यवहारांबरोबरच ई कॉमर्स आणि अन्य दुसर्‍या सेवा पुरविण्यासाठी होऊ शकणार आहे कारण पोस्टाची या बाबतीतली क्षमता मोठी आहे. मॉडर्न कार्पोरेट कार्यालयाचे स्वरूप पोस्टाला देता येणार आहे की ज्यात डिपॉझिटपासून विमा उत्पादनविक्री, ई कॉर्मर्स कंपन्यांची उत्पादने पोहोचविण्यासाठी पोस्टाच्या पार्सल विभागाचा वापर यासारख्या अनेक सुविधा उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.
पोस्टाच्या विस्ताराचा वापर सार्वजनिक सेवांसाठीही करता येऊ शकणार आहे. यात बिल कलेक्शन, पेमेंट. प्रमाणपत्रे देणे, आवेदन पत्रे स्वीकारणे यासारख्या विविध ३०० प्रकारच्या सेवा पुरविल्या जाऊ शकणार आहेत.यामुळे किमान ५ लाख नवीन रोजगार निर्माण होऊ शकतील तसेच अन्य अप्रत्यक्ष रोजगारही मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध होऊ शकणार आहेत.