नवी दिल्ली – संसदीय समितीने या गुंतवणुकीवर संयुक्त पद्धतीने ही मर्यादा असावी ही काँग्रेस पक्षाची मागणी मान्य करत विमा सुधारणा विधेयकावर स्वाक्षरी केल्यामुळे विमा क्षेत्रात रखडलेला ४९ टक्क्यांपर्यंत परदेशी गुंतवणूक वाढीचा प्रस्ताव लवकरच प्रत्यक्षात येण्याची शक्यता निर्माण झाली असून या समितीने तसा अहवाल राज्यसभेत पाठवला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळानेही नव्या शिफारशींना ताबडतोब मंजुरी देत पुढच्या आठवडयात विमा सुधारणा विधेयक राज्यसभेत चर्चेला आणण्याचे संकेत दिले आहेत.
खासगी विमा कंपन्यांमध्ये सध्याच्या घडीला थेट परदेशी गुंतवणुकीवर २६ टक्क्यांची मर्यादा असून ही मर्यादा ४९ टक्क्यांपर्यंत वाढवली गेल्यास या क्षेत्रात २५,००० कोटी रुपयांची परदेशी गुंतवणूक येण्याचा मार्ग मोकळा होणार असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे. राज्यसभेला दिलेल्या अहवालामध्ये संसदीय समितीने विमा कायद्यात सुधारणा सुचवणा-या विधेयकाला मंजुरी दिल्याचे म्हटले आहे. मात्र ही मर्यादा परदेशी थेट गुंतवणूक आणि परदेशी पोर्टफोलिओ गुंतवणूक यांच्या संयुक्त स्वरूपात असावी अशी शिफारस या अहवालात करण्यात आली आहे.