नवी दिल्ली – पंतप्रधान कार्यालयाने कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीने (इपीएफओ) गृह वित्त कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक वाढवावी, अशी मागणी इपीएफओकडे केली असून देशात कमी खर्चातील घरे बांधणे ही गुंतवणूक वाढल्यास शक्य होऊ शकेल, असे पीएमओने म्हटले आहे.
१९ डिसेंबर रोजी इपीएफओवर नियंत्रण ठेवणा-या केंद्रीय विश्वस्त मंडळाची बैठक होणार आहे. या बैठकीत याबाबत निर्णय घेण्यात येणार आहे.
इपीएफओने आपल्याकडील १५ टक्के रक्कम कर्ज म्हणून गृह वित्त कंपन्यांना द्यावी. यामुळे या कंपन्यांना ७० हजार कोटी रुपये मिळू शकतील. यातून ३.५ लाख अतिरिक्त कमी किंमतीतील घरे बांधली जाऊ शकतात. विमा व पेन्शन फंड आपल्याकडील १५ टक्के निधी गृहनिर्माण क्षेत्रातील कंपन्यांना देऊ शकतात, तर इपीएफओ का नाही? असा प्रश्न पीएमओने विचारला आहे. इपीएफओने गृह वित्त कंपन्यांना १५ टक्के निधी न दिल्यास त्यांना नाबार्डच्या ग्रामीण पायाभूत विकास निधीसाठी गुंतवणूक करावी लागेल, असेही पीएमओने स्पष्ट केले.