मुंबई – अनधिकृत झोपडीधारकांकडून पाण्याच्या बिलांचे पैसे मिळणार नसल्याची भीती असेल, तर त्यांच्याकडून प्रीपेडच्या धर्तीवर आधी पैसे घ्या आणि पाणी पुरवा, अशी सूचना मुंबई हायकोर्टाने मुंबई महापालिकेला केली. अनधिकृत झोपड्यांना पाणीपुरवठा होत नसल्याने पाणी हक्क समितीने ऍड. मिहिर देसाई यांच्यामार्फत केलेल्या याचिकेवर न्या. अभय ओक यांच्या खंडपीठापुढे सोमवारी पुढील सुनावणी झाली असता, पाणी पुरवण्यास महापालिका व राज्य सरकारच्या वकिलांनी विरोध दर्शवला. मागच्या सुनावणीच्या वेळी कोर्टाने ’अनधिकृत झोपड्या उभ्या राहतात ते तुम्हाला चालते, मग त्या झोपड्यांमध्ये लोक राहत असतील तर त्यांना पाणीपुरवठा करण्यास का टाळता?’, असे विचारत माणसे राहत असतील, तर पाणी पुरवायला हवे, असे पालिकेला सुनावले होते. आजही कोर्टाने पालिकेला झोपडीधारकांकडून रीतसर आकारणी करून पाणी पुरवण्यास सुचवले.