बर्लिन – महिलांसाठी ३० टक्के जागा जर्मनीतील बड्या कंपन्यांमध्ये व्यवस्थापनात आणि मोठ्या पदांवर आरक्षित ठेवण्यात येणार असून याबाबतचे आरक्षण अनिवार्य करणारे विधेयक जर्मन सरकारने तयार केले आहे. संसदेत ते लवकरच पारित करण्यात येईल, असे जर्मनीच्या पंतप्रधान ऍन्जेला मर्केल यांनी सांगितले.
जर्मन कंपन्यांमध्ये महिलांना ३० टक्के आरक्षण
आपल्या देशातील महिला सक्षम आहेत. त्यांच्या सहभागाशिवाय हा देश पुढे जाणे शक्यच नाही. महिलांना ३० टक्के आरक्षण देणारा कायदा असावा, याबाबत देशातील कंपन्यांही अनुकूल आहेत, असे मर्केल यांनी संसदेतील आपल्या भाषणात स्पष्ट केले. विशेष म्हणजे, ख्रिश्चहन डेमोक्रॅटिक युनियन, बॅव्हॅरियन ख्रिश्चलन सोशल युनियन आणि सेंटर लेफ्ट सोशल डेमोक्रॅटिक पार्टी या तिन्ही प्रमुख पक्षांनी सरकारच्या निर्णयाला पाठिंबा जाहीर केला आहे.