मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने एका याचिकेवर सुनावणी देताना ‘अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा अभाव असल्यामुळेच २६/११च्या दहशतवादी हल्ल्यात अनेक पोलिस व जवानांना प्राण गमवावे लागले,’ असे महत्त्वपूर्ण निरीक्षण नोंदवले. पोलिस व जनतेच्या सुरक्षिततेसाठी राज्य सरकारने शस्त्रास्त्र धोरणाचा दर तीन वर्षांनी आढावा घ्यावा, असे निर्देशही न्यायालयाने दिले आहेत. पुण्याच्या अश्विनी राणे यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर न्यायमूर्ती व्ही. एम. कानडे आणि अनुजा प्रभुदेसाई यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने वरील मत नोंदवले. अतिरेकी हल्ल्याच्या वेळी ड्यूटीवर तैनात असलेल्या पोलिस कर्मचार्यांाकडील शस्त्रे अत्यंत जुनाट पद्धतीची होती. ती व्यवस्थित कामही करत नव्हती. अतिरेक्यांच्या अत्याधुनिक शस्त्रांसमोर या शस्त्रांचा व पोलिसांचा निभाव लागणे कठीण होते. दहशतवादविरोधी पथकाकडेही अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रांचा अभाव होता. त्यामुळे हल्ल्यात अनेक जवानांना प्राण गमवावे लागले, अशी खंतही न्यायालयाने व्यक्त केली.