मुंबई – राज्य सरकारने मराठा आरक्षणासंदर्भात पुनर्विचार समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला असून ही समिती शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आल्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी सांगितले.
सहकार मंत्री चंद्रकांत पाटील, विधानसभेतील विरोधी पक्ष नेते एकनाथ शिंदे, माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, माजी मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, विधी व न्याय विभागाच्या सचिवांचा या समितीत समावेश आहे.
ही समिती मराठा आरक्षण देताना काही त्रूटी राहिल्या का याचा अभ्यास करणार असून उच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला दिलेल्या स्थगितीला राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्याचा निर्णयही घेतला आहे.
मराठा आरक्षणाबाबत नुकताच मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगितीचा निर्णय दिला होता. सर्वोच्च न्यायालयात जाण्यापुर्वी ही समिती मराठा आरक्षणाबाबतचा व्यापक अभ्यास करेल.