मुंबई – पोलिस दलाला भेडसावणार्याब समस्या आणि अडचणींची सोडवणूक करण्याच्या उद्देशाने राज्य सरकारने पोलिस दलाच्या आधुनिकीकरणासाठी १९२ कोटी २८ लाख रुपयांच्या कृती आराखड्याला मंजुरी दिली आहे. त्यातील ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकारकडून मिळाली आहे. मुंबईसारख्या शहरात दहशतवादाचे आव्हान लक्षात घेता केवळ मुंबई पोलिसांना शस्त्रास्त्रे, संदेशवहन आणि अत्याधुनिक उपकरणांसाठी १८ कोटी पाच लाख रुपये देण्यात आले आहेत. ग्रामीण भागात आजही पोलिस दलासमोर संपर्क सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळेच ग्रामीण भागातील पोलिस दलास सक्षम करण्यावर भर आहे. मुंबई वगळता राज्याच्या अन्य भागांतील पोलिसांसाठी ५० कोटी ८५ लाखांचा निधी राखून ठेवला आहे. गुन्हे सिद्ध करण्याच्या प्रमाणात वाढ करण्यासाठी न्याय सहायक वैद्‌न्‌यायिक प्रयोगशाळा (फॉरेन्सिक लॅब) अद्ययावत केली जाणार असून, तीन कोटी ६३ लाखांचा निधी दिला जाणार आहे. मुंबई पोलिसांच्या निवासी इमारतींसाठी २९ कोटी ९१ लाख, तर राज्यातील पोलिसांच्या निवासी इमारतींसाठी २५ कोटी पाच लाख रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. राज्याच्या अन्य भागांत पोलिस प्रशासकीय इमारतींसाठी ५२ कोटी ७३ लाखांचा निधी देण्यात आला आहे.