नवी दिल्ली – औषधांच्या किमती निर्धारित करणार्याज नॅशनल फॉर्मास्युटिकल प्राईसिंग ऍथॉरिटी (एनपीपीए) ने ‘टॉप ब्रॅण्ड’च्या जवळजवळ १०० औषधांच्या किमती कमी करण्याच्या दिशेने पावले उचलली आहेत. हायपरटेंशन, तणाव, न्युमोनिया, एचआयव्ही या सारख्या आजारांमुळे संबंधित औषधांच्या प्रचंड किमती पाहूनच रुग्ण हादरून जातो. मात्र, यामुळे नागरिकांना आता काळजी करण्याची काहीही गरज नाही. डॉक्टरांकडून देण्यात आलेली औषधे, त्यांच्या डोजचे प्रमाण, पॉवर हे सर्व घटक या किंमत निर्धारित प्रक्रियेत सामील करण्याची योजना एनपीपीएने आखली असल्याची माहिती आहे. या योजनेअंतर्गत टॅबलेटबरोबरच कॅप्सुल्सच्या किमतीदेखील नियंत्रणात आणण्यात येतील. एनपीपीएने यापूर्वी २०११ मध्येही अशाच प्रकारचा प्रयत्न केला होता. त्यावेळी त्यांनी १०८ औषधांच्या किमती कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. मात्र, औषध कंपन्यांनी या प्रकरणी न्यायालयात धाव घेतली होती. अखेर हा निर्णय रद्द करावा लागला. पण, केंद्रात आता स्थिर व मजबूत सरकार आहे आणि आगामी काळात अनेक राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्यामुळे किमती कमी करण्याच्या निर्णयाला कुणी उघडउघड विरोध करणार नाही, असे सूत्राचे म्हणणे आहे. सध्या सरकारतर्फे नियंत्रित औषधांची संख्या फक्त ३४८ आहे.
कमी होणार अतिमहत्त्वाच्या औषधांच्या किमती!
Disclaimer: आरोग्य विषयक लेखात दिली गेलेली माहिती प्राथमिक स्वरुपाची आहे. हि माहिती वैद्यकीय सल्ल्याचा पर्याय होऊ शकत नाही या माहितीचा उपयोग करण्यापूर्वी आपण डॉक्टर अथवा वैद्यकीय तज्ञाकडून खात्री करून घ्यावी. या माहितीची जवाबदारी माझा पेपर घेत नाही