मुंबई – मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर घेतलेल्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्थगिती दिली. सरकारी नोकर्यांवमध्ये मुस्लिमांना पाच टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णयासही न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. लोकसभा निवडणुकीत झालेल्या पराभवानंतर विधानसभा निवडणुकीपूर्वी चार महिने कॉंग्रेस-राष्ट्रवादी कॉंग्रेसच्या आघाडी सरकारने राज्यातील नोकरी आणि शिक्षणामध्ये मराठा समाजाला १६ टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. मुस्लिम समाजाला नोकरीमध्ये पाच टक्के आरक्षणाच्या निर्णयास स्थगिती देतानाच शैक्षणिक संस्थांमधील आरक्षणास परवानगी दिली आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार, कोणत्याही राज्यामध्ये ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त आरक्षण देता येऊ शकत नाही. दरम्यान, ‘सरकार मराठा आरक्षणाच्या बाजूने आहे. या विधेयकामधील त्रुटी आगामी अधिवेशनात दूर करू,‘ असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. या याचिकांवरील पुढील सुनावणी ५ जानेवारी २०१५ रोजी होईल.