दिल्ली – देशातील कोट्यावधी सरकारी, निमसरकारी निवृत्तीवेतनधारकांना दरवर्षी द्यावा लागणारा हयात दाखला डिजिटल स्वरूपात देण्याची सुविधा असलेली जीवन प्रमाण योजना पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सुरू केली आहे. याचा फायदा शहरी निमशहरी भागांप्रमाणेच दुर्गम भागात राहणार्‍या निवृत्तीवेतन धारकांना होऊ शकणार आहे.
सरकारी नियमाप्रमाणे निवृत्तीवेतन धारकाला ते हयात असल्याचा दाखला संबंधित कार्यालये, बँकांकडे दरवर्षी सादर करावा लागतो. हा दाखला आत्तापर्यंत स्वतः प्रत्यक्ष जाऊन अथवा अधिकृत व्यक्तीकडून सर्टिफिकेट घेऊन सादर करावा लागत असे. ही बाब अनेकांना अडचणीची ठरत होती. त्यावर उपाय म्हणून इलेक्ट्रोनिक अॅन्ड आयटी विभागाने आधारकार्डावर आधारित डिजिटल लाईफ सर्टिफिकेट देऊ शकणारे सॉफ्टवेअर अॅप विकसित केले आहे. मोबाईल अथवा वैयक्तीक संगणकाच्या सहाय्याने त्यावरून हयातीचा बायोमेट्रीक दाखला पाठविता येणार आहे.
या अॅपवरून हयातीचा दाखला पाठविताना बायोमेट्रीक रिडींग डिव्हाईस प्लग करावे लागेल. पाठविण्यात येणार्‍ या दाखल्यात दाखला पाठविल्याची वेळ, तारीख व निवृत्तीधारकाची आवश्यक माहिती असणार आहे. सध्या केंद्राचे ५० लाख निवृत्तीधारक आहेत. इतक्याच संख्येने राज्य व केंद्रशासित प्रदेशातही निवृत्तीधारक आहेत तर लष्कराचे २५ लाख निवृत्तीधारक आहेत. ज्यांना मोबाईल अथवा संगणक उपलब्ध होऊ शकत नाहीत त्याच्यासाठी ठिकठिकाणी असे दाखले पाठवू शकणारी केंद्रेही सुरू केली जाणार असल्याचे समजते.