पुणे – माहिती अधिकार कायद्याच्या (आरटीआय) कक्षेतून लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला वगळण्याचा निर्णय राज्यपाल सी. विद्यासागर राव यांनी रद्दबातल ठरविल्यामुळे आता लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागही (अँटी करप्शन ब्युरो) आरटीआयच्या कक्षेत आला आहे. आरटीआय चळवळीतील कार्यकर्त्यांच्या मागणीनंतर राज्यपालांनी सरकारला याबाबतचा आदेश दिला आहे. एसीबीला आरटीआयच्या कक्षेतून वगळण्याचा निर्णय माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांच्या सरकारने घेताना त्या संदर्भातील सरकारी आदेशही जारी केला होता. सर्व सरकारी विभागांमधील लाचखोरी रोखण्याचे काम करणार्‍या या विभागालाच माहितीच्या अधिकार कायद्यातून वगळण्यामुळे लाचखोरी आणि भ्रष्टाचाराला संरक्षण मिळेल, अशी भीती आरटीआय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी व्यक्त केली होती.
आरटीआय कायद्यानुसार, केवळ गोपनीय वार्ता आणि सुरक्षा संघटना यांनाच या कायद्यातून वगळण्याचा अधिकार आहे. भ्रष्टाचारविरोधी विभाग ही संस्था गोपनीय वार्ता किंवा सुरक्षा संघटना यापैकी कशातच बसत नसल्याने हा निर्णय पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे, अशी टीका करून हा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी आरटीआय चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी राज्यपाल विद्यासागर राव यांच्याकडे केली होती. या मुद्यावर राज्यपालांनी कायदेशीर चौकटीतही छाननी करून कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला विचारात घेतला होता.