चिपळूण – दोन वर्षांपूर्वी कोयना धरणात झालेल्या लेक टॅपिंगच्या कामात अनियमितता असल्याचा आरोप करणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल झाली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने या प्रकरणी वरिष्ठ आयएएस अधिकार्याची नियुक्ती करुन चौकशी करण्याचे आदेश राज्याच्या मुख्य सचिवांना दिले आहेत. हा चौकशी अहवाल सादर करण्याचे निर्देशही देण्यात आले आहेत, अशी माहिती याचिकाकर्ते माजी सैनिक मनोहरराव शिंदे यांनी पत्रकार परिषदेत दिली.
२००४मध्ये लेक टॅपिंगसाठी निविदा काढण्यात आली. हे काम दोन वर्षांत पूर्ण होणे अपेक्षित असतानाही कामातील अनियमिततेमुळे हे काम पूर्ण होण्यास २०१२ साल उजाडले. यातून सुमारे सहा वर्षे प्रकल्प रखडल्याचे स्पष्ट झाले. निश्चित दोन वर्षांच्या कालावधीत हा प्रकल्प पूर्ण झाला असता तर वीजनिर्मिती होऊन भारनियमन संकट दूर झाले असते आणि शासनाला कोट्यावधी रुपयांचा महसुलही मिळाला असता, असे याचिकेमध्ये म्हटले होते. याचिकेमध्ये बोगदा हायड्रोलिक गेट व पायथ्याशी असलेले पॉवरहाऊस याबाबत आक्षेप नोंदवण्यात आले आहेत.