मुंबई – अत्यंत कमी दरात जमीन दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाने माजी मुख्यमंत्री दिवंगत विलासराव देशमुख, माजी मंत्री नारायण राणे, छगन भुजबळ, पतंगराव कदम आणि राधाकृष्ण विखे पाटील यांच्या शैक्षणिक संस्थांना नोटिसा बजावली असून २१ नोव्हेंबरपर्यंत या नोटिसांना उत्तर द्यायचे आहे.
हेमंत पाटील यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर झालेल्या सुनावणीत न्यायाधीश अभय ओक यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने हे आदेश दिले आहेत. कॅगच्या अहवालाच्या आधारे कवडीमोल दरात माजी मंत्र्यांना उपलब्ध करून दिलेल्या भूखंडांच्या चौकशीची मागणी करणारी याचिका पाटील यांनी दाखल केली होती. याचिकेनुसार, कॅगने माजी मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या मांजरा शैक्षणिक संस्थेला २४ हजार चौरस मीटर, माजी मंत्री पतंगराव कदम यांच्या भारती शैक्षणिक संस्थेला २० हजार चौरस मीटर, छगन भुजबळ यांच्या एमईटीसाठी ५० हजार चौरस मीटर भूखंड कवडीमोल दराने उपलब्ध करून दिल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.