मुंबई – केंद सरकारने कोळशाची टंचाई दूर करण्यासाठी पावले उचलण्यास सुरूवात केली असून त्याचाच एक भाग म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केलेल्या कोळसा खाणींचे नव्याने वाटप करण्याच्या अध्यादेशास केंद्र सरकारने मंजूरी दिली आहे.

हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला असून संसदेच्या आगामी अधिवेशनात अध्यादेशाऐवजी विधेयक आणण्यात येणार असल्याचे सरकारकडून सांगण्यात आले. सरकारी कंपन्यांना या नव्या खाण वाटपासाठी प्राधान्य देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर खासगी कंपनयांचा समुह तयार करण्यात येणार आहे. त्यानंतर ई-लिलावाद्वारे हे नवे खाण वाटप होईल.