पुणे –मोदी सरकारचा महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प जनधन योजनेत सहकारी बॅंकांचाही समावेश असावा, ही सहकारी बॅंकांची मागणी अखेर पूर्ण झाली आहे. काही दिवसांपूर्वी भाजपचे ज्येष्ठ नेते अमित शहा गुजरातमध्ये असताना तेथील सहकारी बॅंकांना जनधन योजनेशी जोडण्यासाठी आवाहन केले होते. त्यानंतर आता विशिष्ट अटी पूर्ण करणाऱ्या सहकारी बँकांनाच आता या योजनेअंतर्गत खाती उघडता येतील, अशी अधिसूचना केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाने नुकतीच जारी केली आहे.
देशातील सहकारी बँकांची शिखर संस्था असलेल्या ‘नॅशनल फेडरेशन ऑफ अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक्स अँड क्रेडिट सोसायटीज लिमिटेड’चे (नॅफकॅब) अध्यक्ष व कॉसमॉस बँकेचे उपाध्यक्ष डॉ. मुकुंद अभ्यंकर यांनी ही माहिती दिली. कोअर बँकिंग सुविधा असलेल्या आणि ‘रुपे डेबिट कार्ड’ ची सुविधा पुरवणाऱ्या सहकारी बँकांना पंतप्रधान जनधन योजनेअंतर्गत खाती उघडता येणार आहेत. या योजनेच्या शुभारंभापूर्वीपासूनच सहकारी बँकांचाही त्यात समावेश व्हावा, यासाठी देशभरातील सहकारी बँकांनी जोरदार प्रयत्न सुरू केले आहे.अनेक दशकांपासून सहकारी बँकांनीच बँकिंग तळागाळापर्यंत पोहोचवण्याचे कार्य केले आहे. त्यामुळेच नागरिकांना बँकिंगची सवय लागली. तरीही या योजनेत बँकिंगचा पाया भक्कम करणाऱ्या सहकारी बँकांना घेण्यात आले नाही, अशी खंत सहकारी बॅंकांनी व्यक्त केली होती. अखेरीस मोदी सरकारने याकडे लक्ष देऊन त्यांचा देखील या योजनेत समावेश करून घेतला आहे, असे डॉ. अभ्यंकर यांनी म्हटले आहे.