इस्लामाबाद – पंतप्रधान नरेंद्र मोदी सत्तेवर आल्यानंतर मोदींनी सर्व मंत्र्यांना दर तीन महिन्यांनी संपत्ती घोषित करण्याचे आदेश दिले. त्यानंतर आता पाकिस्तानच्या निवडणूक आयोगाने देखील कडक कारवाई केली आहे. ज्या पाकिस्तानी खासदारांनी आणि प्रादेशिक पक्षांनी आपल्या संपत्तीचा वार्षिक अहवाल सादर केलेला नाही, अशा २१० खासदारांना अनिश्चित काळासाठी निलंबित केले आहे. घटनेनुसार खासदाराला दरवर्षी ३० सप्टेंबरपर्यंत संपत्तीचा तपशील देण्याची तरतूद आहे. असे असले तरी निवडणूक आयोग या अंतिम मुदतीत १५ दिवसांसाठी वाढ करू शकते. त्याप्रमाणे निवडणूक आयोगाने संपत्तीचा तपशील देण्याची समयमर्यादा १५ ऑक्टोबरपर्यंत वाढवली होती. एकूण २१० खासदारांनी आपली संपत्ती आणि देणेक-यांचा तपशील सादर केलेला नाही. समयमर्यादा संपल्यावर जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, निवडणूक आयोगाने दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याबद्दल सदस्य विद्यमान सभागृहाचा कालावधी संपेपर्यंत अधिवेशनात सहभागी होऊ शकत नाहीत.