पुणे – मागील लोकसभा निवडणुकीत मतदार यादीतून नावे गायब झाल्याच्या अनेक तक्रारी आल्या होत्या. याप्रश्नावरून विविध राजकीय पक्षांसह स्वयंसेवी संस्थांनीही जिल्हा प्रशासनाला धारेवर धरले होते. विधानसभा निवडणुकीमध्ये मतदार यादी अधिकाधिक अचूक करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन मागील सहा महिन्यांपासून प्रयत्न करत होते. त्यांच्या या प्रयत्नाला यश आले असून मतदार यादीतून नाव वगळण्यात आल्याची एकही तक्रार जिल्हा प्रशासनाकडे आली नाही.लोकसभा निवडणुकीवेळी मतदार यादीतून एक लाख मतदारांची नावे वगळण्याचा आरोप राजकीय पक्षांनी केला होता. त्यावेळी जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांना मतदारांनी घेराव घातला होता. तसेच भाजपाने एक दिवसाचे उपोषणही केले होते.वगळण्यात आलेल्या मतदारांनी पुन्हा मतदानाचा हक्क मिळावा, यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा प्रशासनाकडे सुमारे एकहजार ५०० मतदारांनी नाव वगळल्याच्या तक्रारी केल्या होत्या. यावर न्यायालयाने जिल्हा प्रशासनला पुन्हा मतदार नाव नोंदणी करण्यासाठी विशेष मोहिम राबविण्याच्या सूचना दिल्या होत्या. त्यानुसार जिल्हा प्रशासनाने मागील सहा महिन्यांपासून मतदार यादीतील नाव दुरुस्ती, पत्ताबदल, नव्याने नाव नोंदणी मोहिम राबविली. या मोहिमेत तीनलाख २० हजार नवमतदारांनी नाव नोंदणी केली. त्याचबरोबर मागील दोन वर्षांपूर्वी मतदार यादीतून नाव वगळलेल्या सुमारे आठ लाख मतदारांच्या घरी पत्रे पाठविली होती. जिल्हा प्रशासनाच्या या सर्व प्रयत्नांमुळे मतदानाच्या दिवशी नाव नसल्याची तक्रारी आल्या नाहीत.
याविषयी अधिक माहिती देताना जिल्हाधिकारी सौरभ राव यांनी सांगितले की, लोकसभा निवडणूकीनंतर एकही मतदार मतदानापासून वंचित राहून नये, यासाठी मतदाना जगजागृती, नाव नोंदणी मोहिम राबविली होती. यामुळे आज मतदानाच्या दिवशी यादीत नाव नसल्याची एकही तक्रार आली नाही. केंद्रीय निवडणूक आयोगाने जिल्हा स्तरावर सर्च इंजिन उपलब्ध करून दिले. यामुळे नागरीकांना तत्काळ नाव शोधण्यास मदत झाली.