शिमला – धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियमवर २०१० मध्ये झालेल्या आंतररएष्ट्रीय आयपीएल सामन्याच्या सुरक्षेवर राज्य सरकारने खर्च केलेल्या १० कोटी रूपयांची रक्कम बीसीसीआय हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ आणि टीम किंग्स इलेव्हन पंजाब यांनी अदा करावी यासाठी विनय शर्मा यांनी हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर उच्च न्यायालयाने बीसीसीआय, हिमाचल प्रदेश क्रिकेट संघ (एचपीसीए) राज्य सरकार आणि आयपीएल संघ किंग्स इलेव्हन पंजाबला नोटीस जारी केली आहे. मुख्य न्यायाधीश मंसूर अहमद मीर आणि न्या. तरलोक चौहान यांच्या खंडपीठासमोर दाखल याचिकेत म्हटले आहे की, वर्ष २०१० पासून आतापर्यंत धर्मशाला क्रिकेट स्टेडियममध्ये ९ आयपीएल आणि एक आंतरराष्ट्रीय सामने खेळविण्यात आले आहेत. या सामन्यात उपलब्ध करण्यात आलेली सुरक्षा व्यवस्था, करासाठी बीसीसीआय आणि एचपीसीएने राज्य सरकारला एकही रूपया दिलेला नाही. उलट आतार्यंत राज्य सरकारने जवळपास दहा कोटी रूपये सुरक्षा व्यवस्थेवर खर्च केले आहेत. त्यांनी उदाहरण देताना सांगितले की, पंजाब पोलिस, मध्यप्रदेश पोलिस आणि मुंबर्इ पोलिसांनी राज्य सरकारच्या क्रिकेट संघटनेकडून सुरक्षा खर्चाची वसूली केली आहे. त्याचप्रकारे एचपीसीएकडून देखील रक्कम वसूली केली पाहिजे. न्यायालयाने प्रकरणाच्या सुनावणीची पुढील तारीख ९ नोव्हेंबर निश्चित केली आहे आणि चारही पक्षांना आपले उत्तर चार आठवड्यांच्या आत देण्यास सांगितले आहे.