नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचे अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन यांना वार्षिक सर्वसाधारण स्पर्धेत भाग घेण्याबाबत दिलासा दिला आहे. २० नोव्हेंबर रोजी होणा-या बैठकीत श्रीनिवासन यांना भाग घेण्यापासून मज्जाव करण्यात यावा आणि ३० सप्टेंबरपूर्वी मंडळाच्या निवडणूका न घेतल्याने पदाधिका-यांना अवैध घोषित करण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने आज नकार दिला आहे. न्या. मुकुल मुदगल समितीचा अहवाल जोपर्यंत न्यायालयाला प्राप्त होत नाही, तोपर्यंत अशाप्राकरे कोणताही निर्णय घेता येणार नाही, असे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाने आज सट्टेबाजी आयपीएल स्पॉट फिक्सिंग प्रकरणी खटल्याला वेगळी कलाटणी दिली आहे. खंडपीठाने म्हटले आहे की, चौकशी समितीचा अहवाल मिळू दे, निवडणूकीसाठी वस्तुस्थिती स्पष्ट होऊ देत. आम्ही ३० स्पटेंबर २०१३ मध्ये त्यांना निवडनूकीत भाग घेण्याची अनुमती देतानाच पुढील आदेश मिळेपर्यंत अध्यक्षपद ग्रहण न करण्याचा देखील आदेश दिला होता. न्यायालयाने बिहार क्रिकेट असोसिएशनला सांगितले की, तोपर्यंत तुम्हाला शांत बसावे लागेल, जोपर्यंत मुदगल समितीचा अहवाल मिळणार नाही. बिहार क्रिकेट असोसिएशनच्यावतीने त्यांच्या वकील नलिनी चिदंबरम यांनी सांगितले की, ३० सप्टेंबरपूर्वी वार्षिक सर्वसाधारण सभा न घेतल्याने बीसीसीआयच्या पदाधिका-यांना पदावर राहण्याचा कोणताही अधिकार नाही. श्रीनिवासन यांना न्यायालयानेच अध्यक्ष म्हणून काम करण्यास नकार दिला असल्याने ते पुन्हा निवडणूका कशा लढू शकतात, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. परंतु न्यालायाने सांगितले की, आम्ही या पूर्वीच पुढील आदेश मिळेपर्यंत ही व्यवस्था राहिल असे म्हटले आहे. मुदगल समितीचा अहवाल मिळेपर्यंत ही व्यवस्था बदलता येणार नाही.