नवी दिल्ली – अंमलबजावणी संचलनालयातर्फे (ईडी) फ्लिपकार्टला एक हजार कोटी रुपयांची कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार फ्लिपकार्टवर फेमा कायद्याचे उल्लंघन केल्याचा आरोप लावण्यात आला आहे. ईडीतर्फे फ्लिपकार्टला एक हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावण्याची नोटिस बजावण्यात आली असल्याचे या सूत्रांनी सांगितले.
याबाबत माहिती देताना सूत्रांनी सांगितले की, ई-कॉमर्स क्षेत्रात किरकोळ विक्रीला बंदी असताना देखील फ्लिपकार्टने किरकोळ विक्री केल्याचा आरोप ईडीतर्फे निश्चित करण्यात आला आहे. फ्लिपकार्ट कंपनीने परदेशी उपकंपन्यांच्या माध्यमातून भारतात गुंतवणूक केली आहे. याशिवाय फ्लिपकार्टने थेट परकीय गुंतवणूकीच्या माध्यमातून १८ कोटी डॉलर्स जमा केले आहेत. मात्र, ई-कॉमर्सच्या माध्यमातून मल्टीब्रांडमध्ये थेट परकीय गुंतवणूक जमा करत फेमा कायद्याचे उल्लंघन केले आहे, असे ईडीतर्फे सांगण्यात आले आहे. कंपनीने याबाबत स्पष्टीकरण देताना सांगितले आहे की, यापूर्वीच्या यूपीए सरकारने किरकोळ व्यवसायात बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना गुंतवणूकीची परवानगी दिली होती. मात्र, लोकसभा निवडणूकीत भाजपाने सत्तेत आल्यावर मल्टिब्रांड किरकोळ व्यवसायात गुंतवणूकीची परवानगी न देण्याचे वचन दिले होते. त्यामुळे केंद्रात सत्तेवर आल्यानंतर मोदी सरकारने हे वचन पूर्ण करण्याच्या दृष्टीने पाऊले उचलण्यास सुरुवात केली आहे, असे कंपनीतर्फे सांगण्यात आले आहे.