मुंबई – मुंबई उच्च न्यायालयाने एका महत्वपूर्ण निर्णयात व्होडाफोनला मूल्य अंतरण प्रकरणी ३२०० कोटी रुपये आयकर न भरल्याप्रकरणी निर्दोष घोषित केले आहे. केंद्र सरकारसोबत याप्रकरणी व्होडाफोनचा विवाद होता. या निर्णयामुळे ब्रिटनच्या या मोबाइल कंपनीला खूप मोठा दिलासा मिळाला आहे. आयकर विभागाने व्होडाफोनला अतिरिक्त कर भरण्यासाठी नोटिस पाठविली होती. विभागाने आरोप केला होता की, व्होडाफोनने आपल्या समभागांचे मूल्य कमी ठेवून वर्षे २००९-१० मध्ये मूल्य अंतरण केले आणि सरकारचा ३२०० कोटी रूपयांचा कर बुडविला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा आणि न्यायमूर्ती एम.संकलेचा यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, आमच्या मते समभागांच्या हस्तांतरणावर शेअर प्रीमिअम करताना कोणताही उत्पन्नाचा मुद्दा असू शकत नाही. त्यामुळे आयकर विभागाला अतिरिक्त कर घेता येणार नाही. या निर्णयामुळे काही देशी मोबाइल कंपन्यांना देखील आयकर भरण्यापासून दिलासा मिळू शकतो. या निर्णयाचे स्वागत करताना व्होडाफोनने जारी केलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, आम्ही पहिल्यापासूनच यामध्ये कोणतेही उत्पन्न नसल्याने कर भरण्याचा प्रश्नच नसल्याचे सांगितले होते, असे म्हटले आहे. व्होडाफोनच्या विरोधात दिल्ली उच्च न्यायालयात देखील ३७०० कोटी रुपये कर भरणा करण्याबाबतची याचिका प्रलंबित आहे. एकूण १२,००० कोटी रुपये कर बुडविल्याप्रकरणी व्होडाफोनवर दावा करण्यात आला आहे. हॉंगकॉंगची कंपनी हच्चीसनमध्ये भागीदारी करताना व्होडाफोनने देशाबाहेर सौदा केला आणि नंतर कंपनीच्या समभागांचे मूल्य भारतात कमी दाखविले. त्यामुळे आयकर विभागाने या अतिरिक्त व्यवहारांवर मिळविलेल्या उत्पन्नाचा कर भरावा यासाठी नोटिस बजावली होती. त्या नोटिसला कंपनीने न्यायालयात आव्हान दिले होते.