मुंबई – न्यायालयांमधील प्रलंबित दावे निकाली काढताना होणारा विलंब टाळता यावा, यासाठी राज्यात विवाद धोरणाची अंमलबजावणी आठ महिन्यात करा, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य सरकारला दिले. यासाठी राज्य स्तरावर मुख्य सचिव, विभागीय स्तरावर विभागीय आयुक्त आणि जिल्हास्तरावर जिल्हाधिका-यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीची नेमणूक करावी. या धोरणाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी नोडल अधिकारी नेमावा, असेही न्यायालयाने आदेशात स्पष्ट केले. न्यायव्यवस्थेचे बळकटीकरण करण्यासाठी राज्यात विधी व न्यायविभागाने २७ ऑगस्टपासून विवाद धोरण लागू केले. यात उच्च न्यायालयासह विविध न्यायालयामधील विवादातील याचिकांवर लक्ष केंद्रीत करून कालमर्यादित पद्धतीत व्यवस्थापन करावे, उच्चस्तरीय सर्व प्रलंबित प्रकरणांचे पुनर्विलोकन करावे, परिणामशून्य खटले निकाली काढावे, शासनासंदर्भात कोणतीही याचिका दाखल करण्यापूर्वी काटोकोरपणे छाननी करावी, शासकीय अधिका-यांच्या न्याय प्रविष्ठ कामकाजात सुधारणा करण्याचे नमूद करण्यात आले आहे. गरज नसताना सरकार न्यायालयांवरील कामांचे ओझे वाढवित असल्याचे न्यायालयाच्या लक्षात आले. त्यामुळे न्यायालयाने या प्रकरणाची दखल घेतली होती.