बर्न – केंद्रात भाजपचे सत्तेवर आल्यास परदेशात दडवलेला भारतीयांचा काळा पैसा भारतात आणणार, अशी हमी देणाऱ्या मोदी सरकारने आपली पावलं उचलायला सुरूवात केली आहे. काळापैशाच्या मुद्द्यावर पुढच्या काही आठवड्यांत स्वित्झर्लंड आणि केंद्र सरकारचे अधिकारी यांच्यात चर्चा होणार असून, मोदी सरकार सत्तेवर आल्यानंतरची ही पहिली उच्चस्तरीय बैठक असेल.
स्विस बँकामध्ये काही भारतीयांची खाती असून, त्यातील काळ्या पैशांसंदर्भातील माहिती देण्यात स्वित्झर्लंड सरकारने नकार दिला आहे. स्वित्झलर्डंमधील विविध बँकांमध्ये भारतातील काळा पैसा असल्याच्या पार्श्वभूमीवर स्वित्झर्लंडने असा पैसा असणाऱ्या भारतीय व्यक्तींची कोणतीही यादी तयार केली नाही. याबाबतचा कोणताही तपशील भारत सरकारला सादर करण्यात स्विस सरकारने स्पष्ट नकार दिला आहे. वास्तविक, या संदर्भातील यादी फ्रान्स आणि जर्मन सरकारकडून केंद्र सरकारला मिळालेली आहे. पण, ही माहिती बँक कर्मचा‍ऱ्यांनी चोरून ती सार्वजनिक केली आहे. अशारितीने गैरमार्गाने उपलब्ध झालेल्या यादीबाबत सविस्तर माहिती दिला जाणार नसल्याचे स्विस सरकारने स्पष्ट केले आहे.
भारतातील अनेकांनी कर बुडवून जमवलेली संपत्ती स्विस बँकांमध्ये ठेवल्याचे उघड गुपित आहे. हा पैसा भारतात परत आणण्याची मोहिम एनडीए सरकारने उघडली आहे. यापूर्वीही असे प्रयत्न सुरूच होते. या मुद्द्यावर फेब्रुवारी २०१४मध्ये दोन्ही सरकारी अधिकाऱ्यांमध्ये बैठक झाली होती. जुलै महिन्यात केंद्रीय अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीही स्विस संसदेला पत्र लिहून काळापैशांबाबत कायदेशीर मुद्दे उपस्थित केले होते तसेच, स्विस बँकेतील भारतीयांच्या खात्यांची सविस्तर माहिती देण्याची विनंती केली होती. स्विस नॅशनल बँकेच्या आकडेवारीनुसार, भारतीयांचा स्विस बँकेतील पैशांच्या रकमेत वाढ झाली असून, ती २०१३मध्ये १४,१०० कोटी रुपयांवर गेली आहे. २०१२मध्ये ती रक्कम ८,५४७ कोटी रुपये इतकी होती. स्विस बँकेतील काळापैशांसंदर्भात चौकशी करण्यासाठी सुप्रीम कार्टातील निवृत्त न्या. एम. बी. शहा यांच्या अध्यक्षतखाली ‘एसआयटी’ स्थापन करण्यात आली आहे.