नवी दिल्ली – भारतीय शेअर बाजारातील सूचिबद्ध सार्वजनिक क्षेत्रातील कंपन्यांतील सरकारची भांडवली मालकी ७५ टक्क्यांखाली आणण्याची, म्हणजे किमान २५ टक्के सार्वजनिक भागीदारी मिळविणे बंधनकारक करणारी अधिसूचना केंद्र सरकारने नुकतीच जारी केली आहे. त्यामुळे ३० सूचिबद्ध सरकारी कंपन्यातील २५ टक्के शेअरर्सची विक्री केली जाणार असून त्याद्वारे केंद्र सरकाराच्या तिजोरीत येत्या तीन वर्षांत ६० हजार कोटी रुपये वाढणार आहेत.
‘सेबी’च्या नियमावलीनुसार, सूचिबद्ध सर्व सरकारी कंपन्यांमध्ये किमान २५ टक्के हिस्सेदारी बिगर प्रवर्तकांची असणे गरजेचे असून ही अट तीन वर्षांत पूर्ण करावी, असे अर्थमंत्रालयाच्या नोटिफिकेशनमध्ये नमूद करण्यात आले आहे. ‘सेबी’नुसार, २१ ऑगस्ट २०१७ पर्यंत ३० सरकारी कंपन्यांना किमान २५ टक्के हिस्सेदारी बिगर प्रवर्तक गुंतवणूकदारांकडे स्थलांतरित करावी लागेल. या नियमावलीच्या अंमलबजावणीमुळे निर्गुंतवणुकीच्या मार्गाने सार्वजनिक कंपन्यामधील सरकारची हिस्सेदारी कमी करून अतिरिक्त निधी सरकारला उभा करणे शक्य होईल. शिवाय, सरकारी कंपन्यांमध्ये गुंतवणूकदारांचाही विस्तार होईल. त्याचा वापर सरकारी कंपन्या अधिक कार्यक्षम आणि उत्तरदायी बनवण्याची प्रक्रियाही सुरू होऊ शकेल, असे मानले जाते! कोल इंडिया, सेल, एमएमटीसी, एनएचपीसी, एनएमडीसी, एसजेव्हीएन आदी कंपन्यातील सरकारी हिस्सेदारी कमी करावी लागणार आहे.