पुणे – बेदरकारपणे एसटी चालवून ९ जणांचे बळी घेऊन ३२ जणांना जखमी करणार्‍या संतोष माने प्रकरणातील एसटी महामंडळाविरूध्द दाखल असलेले ११ दावे एकाच न्यायालयात वर्ग करण्यात आले आहे. अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ए.जी. बिलोलीकर यांच्या न्यायालयात हे दावे चालणार आहेत. प्रमुख जिल्हा न्यायाधीश कालिदास वडणे यांनी तसे निर्देश दिले आहेत.
संतोष माने याने २५ जानेवारी २०१२ रोजी स्वारगेट बस स्थानकातून एसटी चोरून शहरात बेदरकपणे चालवून ९ जणांना बळी घेतला होता तर ३२ जणांना जखमी केले होते. अपघातामध्ये ४० हून अधिक वाहनांचे नुकसान झाले होते. सत्र न्यायालयाने माने याला दोषी ठरवत फाशीची शिक्षा सुनावली आहे. उच्च न्यायालयानेही त्याला दोषी ठरविले असून, फाशीची शिक्षा कायम ठेवली आहे. या प्रकरणात ३ कोटी ३५ लाख रुपये नुकसानभरपाई मिळावी, यासाठी एसटी महामंडळाच्या विरोधात तब्बल ११ दावे शिवाजीनगर येथील सत्र न्यायालयात दाखल झाले आहेत. ११ पैकी सात दावे घटनेत मृत्यूमुखी पडलेल्या व्यक्तीच्या कुटुंबियांनी केले आहेत. तर जखमी झालेल्या आणि वाहनाची नुकसानभरपाई झाल्याबाबतचे प्रत्येकी दोन दावे दाखल आहेत. घटना घडून अडीच वर्षांहून अधिक कालावधी उलटला आहे. या पार्श्वभूमीवर दावे लवकरात लवकर निकाली निघावेत, यासाठी महामंडळाने पुढाकार घेऊन या प्रकरणातील दावे एकाच न्यायालयात वर्ग करण्यात यावेत, यासाठी महामंडळाचे कायदेविषयक सल्लागार अ‍ॅड. अतुल गुंजाळ यांनी न्यायालयात अर्ज केला होता. न्यायालयाने हा अर्ज मंजूर करून वरील आदेश दिला आहे.