नाशिक – केंद्रात सत्तेवर असलेल्या मोदी सरकारने कॉंग्रेसने आणलेला एलबीटी हा ‘लुटो बाटो टॅक्स’ असल्याची टीका करत एलबीटीला तीव्र विरोध दर्शविला होता. त्याचा फायदा लोकसभा निवडणुकीदरम्यान भाजपला मतांच्या रुपात झाला. आता विधानसभा निवडणुकीच्या निमित्तानेसुद्धा एलबीटीचा मुद्दा गाजत आहे. त्यामुळे नाशिकमध्ये झालेल्या प्रचारसभेत मोदींना त्याप्रमाणे घोषणा केली. परंतू त्याचा परिणाम नाशिक महापालिकेच्या तिजोरीवर झालेला दिसून येत आहे. त्यामुळे ऐन दिवाळीच्या सणानिमित्त महापालिकेसमोर आर्थिक संकट उभे राहिले आहे.
गेल्या वर्षीपासून नाशिक महापालिका हद्दीत जकात रद्द होऊन त्याऐवजी एलबीटी करप्रणाली लागू झाली. जकातीच्या माध्यमातून महापालिकेच्या तिजोरीत ५८ ते ६० कोटी रुपयांचा महसूल जमा व्हायचा. परंतु एलबीटीत अदा करण्याची मुदत चाळीस दिवसांची असल्याने त्याचा परिणाम मासिक उत्पन्नावर झाला. महिनाअखेरपर्यंत जेमतेम ५२ कोटी रुपये उत्पन्न एलबीटीतून मिळू लागल्याने महापालिकेचा आर्थिक नुकसान होऊ लागले. निवडणुकीला अवघे पाच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. त्यानंतर आठवडाभरात सत्ता स्थापन होईल. एलबीटी अदा करण्यास चाळीस दिवसांची मुदत आहे. मुदत उलटली तरी दंडात्मक रक्कम फारशी मोठी नसल्याने तूर्त व्यापाऱ्यांकडून कर अदा करताना ‘वेट ऍण्ड वॉच‘ भूमिका घेण्यात आल्याचे दिसून येत आहे.